Punjab CM Bhagwant Mann Demands Special Status & Semiconductor Hub at NITI Aayog
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟਸ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ (Operation Sindoor) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II’ (ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ-2) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਮਤ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ (ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੇਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਖ’ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ‘ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਲੇਬਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਓਰਾਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਿਆਂ, ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 51 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 70 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,356 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 1,250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ (ਭੱਤਾ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉੱਦਮਤਾ (ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਭਗ 3,800 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,931 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1,849 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨਚर्या ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ (ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ), ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਚਕਤਾ, ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ' (C-PYTE) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ परिसरों (ਕੈਂਪਸਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 2,500 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 2,356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਇੰਪੈਨਲਡ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 414 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 576 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “97 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 400 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਲਭ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 547 ਓ.ਟੀ. (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ, 183 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 90 ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈਸਥ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 5,000 ਪੇਂਡੂ ਜਿੱਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ' (AFPI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਅਤੇ CDS/OTA ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ AFPI' ਨੇ 55% ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 196 ਕੈਡੇਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 'ਮਾਈ ਭਾਗੋ AFPI' ਤੋਂ 43 ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ NDA, OTA, INA ਅਤੇ AFA ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ AFPI ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਲਪਕਾਲੀ (ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ www.punjabrozgar.org.in ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' (AGTF) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ' (SSF) ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤਰ' (NKIR) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK), ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਗਾ-ਕਲੱਸਟਰ (ISMC) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਟੈਕ ਹੱਬ ਰੋਡਮੈਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਫਰੰਟ-ਐਂਡ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਐਂਡ OSAT ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ 'ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ' (SCL) ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਾਈਟਾਂ (ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 10 ਤੇ ਕਲਾਸ 100 ਕਲੀਨਰੂਮ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ政府 (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ S.C.L. ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਫਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਗਾ-ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (ATMP/OSAT) ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਾਊਂਡਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਗਾ-ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
